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आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता : नीतीश

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सन्मार्ग टीम/औरंगाबाद/ बिहारशरीफ । मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता, संविधान से मिली शक्तियों को समाप्त करने का साहस किसी में नहीं है। मुख्यमंत्री काराकाट लोकसभा क्षेत्र के तहत औरंगाबाद जिले के नवीनगर स्थित अनुग्रह नारायण स्टेडियम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) उम्मीदवारों के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा में अपने संबोधन के दौरान महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि वे लोग आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वह कभी समाप्त नहीं की जा सकती। जदयू अध्यक्ष ने कहा कि केन्द्र सरकार ने बिना किसी वर्ग की आरक्षण व्यवस्था में छेड़छाड़ किये बिना गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया है। उससे किसी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई माई का लाल आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त नहीं कर सकता है। नीतीश ने पूर्ववर्ती राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सरकार पर हमला बोलते हुये कहा, आज का बिहार पहले वाला नहीं है। आज बिहार के लोग किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो गर्व से कहते हैं कि मैं बिहारी हूं और मैं बिहार से आया हूं। मेरी सरकार ने राज्य के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचा दी है। अब लोगों को लालटेन की जरूरत नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री ने नालंदा जिले के हरनौत में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते कहा कि बिहार के विकास के लिए पिछड़ेपन को दूर करने का काम किया जा रहा है। इसके लिए जरूरी है कि एक बार फिर से एनडीए को जीत दिलायें। उन्होने कहा कि बिहार में 13 साल से हम काम कर रहें है। बिना रूके, बिना थके लगातार काम कर रहें है। कानून का राज कायम किया, न्याय के साथ विकास का काम कर रहें है, हर तबके का उत्थान किया जा रहा है। वहीं, केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम किया है। केंद्र सरकार द्वारा हमलोगों की सिफारिश के बाद बिहार के विकास के लिए भी बड़ा योगदान देने का काम किया। सड़क पुल, पुलिया के निर्माण पर करीब 50 हजार करोड़ रुपए की मंजूरी देने का काम किया।उन्होने कहा कि जो भी सड़क बन रहें है उनके रख रखाव और अनुरक्षण की भी योजना बनायी गयी है। लोक शिकायत निवारण कानून बना कर लोगों को अधिकार देने का काम किया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाने की मंजूरी दी गयी ताकि बच्चों को इंटर तक की पढ़ाई के लिए गांव से बाहर नहीं जाना पड़े। करीब 75 प्रतिशत ग्राम पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय बना दिया गया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए लोन देने का काम किया जा रहा है। तकनीकि पढ़ाई के लिए भी प्रत्येक जिला में शिक्षण संस्थान खोले जा रहें है।

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