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निर्मित शौचालय का लंबित भुगतान शीघ्र करें : डीएम

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गया। जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड समन्वयक को सख्त निर्देश देते हुए 31 मई 2019 तक निर्मित शौचालय का लंबित भुगतान शत-प्रतिशत कर देने का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि अभी तक 48: शौचालय के लिए भुगतान किया जा चुका है, जबकि 56.5: जियो टैगिंग किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि 31 मई तक राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो संबंधित सभी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और इसमें उच्च स्तर के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। उप विकास आयुक्त किशोरी चैधरी ने इस संबंध में बताया की भुगतान में विलंब के लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी का वेतन रोका जा चुका है तथा सभी प्रखंड समन्वयक के टर्मिनेशन के लिए प्रस्ताव बढ़ाया जा चुका है। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन शौचालयों का जिओ टैगिंग किया जा चुका है उनका अविलंब भुगतान किया जाए ।हर हालत में शेष लंबित भुगतान का 31 मई तक भुगतान हो जाना चाहिए।लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत लंबित मामलों का निष्पादन कैंप लगाकर करवाने का निर्देश जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को दिया गया।सभी अंचलाधिकारी को राजस्व के लंबित मामले, जिनमें लगान रसीद एवं दाखिल खारिज शामिल हैं, का निष्पादन शत-प्रतिशत करा देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आरटीपीएस काउंटर से प्राप्त आवेदनों का निष्पादन ससमय नहीं होने पर सरकार की छवि पर असर पड़ता है और इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।उन्होंने सभी नगर पंचायत को पानी की व्यवस्था मानसून आने तक बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कहीं भी पेयजल की कमी नहीं होनी चाहिए।कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत बोधगया को जिलाधिकारी ने कहा कि प्लास्टिकध्पॉलिथीन बैग पर प्रतिबंध की शुरूआत बोधगया से की गई थी और इसके उपरांत गया एवं संपूर्ण बिहार में इसे क्रियान्वित किया गया।
इसलिए बोधगया में पॉलिथीन बैग के प्रयोग करने की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े व्यवसायियों को चिन्हित कर छापेमारी करने का निर्देश कार्यपालक पदाधिकारी,नगर पंचायत, बोधगया को दिया।बैठक में अन्य विभिन्न विभागों की समस्याओं पर भी चर्चा की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त, किशोरी चैधरी, अपर समाहर्त्ता राजकुमार सिन्हा, जिला भू अर्जन पदाधिकारी गया, जिला परिवहन पदाधिकारी गया, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी एवं जिले के तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे।

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