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कैबिनेट का फैसला : सूखाग्रस्त 896 पंचायतों को तत्काल सहायता

896 पंचायत सूखाग्रस्त घोषित होंगे प्रति परिवार को 3-3 हजार की तत्काल सहायता निर्णायक रूप से पंचायतों को सूखाग्रस्त करने की घोषणा 15 अक्टूबर को

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पटना/वरीय संवाददाता

किस जिले में कितनी पंचाचतों को मिलेगी तत्काल सहायता
जिले पंचायतों की संख्या
पटना : 135
नालंदा : 75
भोजपुर : 14
रोहतास : 01
गया : 86
नवादा : 118
औरंगाबाद : 18
जहानाबाद : 56
अरवल : 08
मुंगेर :18
जमुई : 72
लखीसराय : 64
शेखपुरा : 33
भागलपुर : 22
बांका : 34
वैशाली : 140
मुजफ्फरपुर : 01
दरभंगा : 01

सरकार ने सूखा से परेशान किसानों को राहत देने की योजनाओं पर अमल शुरू कर दिया है। कैबिनेट ने वर्षा में कमी के कारण धान की रोपनी मानक से कम होने के कारण राज्य के 896 पंचायतों को विधिवत रूप से 15 अक्टूबर को सूखाग्रस्त घोषित करने का फैसला किया है। कृषि विभाग की रिपोर्ट के आधार पर इनमें कई जिलों की और पंचायतें भी शामिल की जायेंगी।

कैबिनेट ने फिलहाल वर्षापात में 30 फीसदी की कमी और खरीफ फसल की 70 फीसदी से कम धान की रोपनी को आधार मानते हुए राज्य के 18 जिलों के 102 प्रखंडों की 896 पंचायतों में प्रति परिवार 3-3 हजार रुपये तत्काल सहायता देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 20 प्रस्तावों पर सहमति जतायी गयी।

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कैबिनेट के प्रधान सचिव संजय कुमार की उपस्थिति में आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि राज्य के 18 जिलों की 102 प्रखंडों की कुल 896 पंचायतों में प्रति परिवार के खाते में पीएएफएमएस के जरिये तीन-तीन हजार रुपये भेजे जायेंगे। इसके लिए आकस्मिकता निधि से 900 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है। जीआर प्राप्त लाभार्थियों को तत्काल सहायता का लाभ नहीं दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि 18 जिलों के 102 प्रखंडों की वैसी पंचायतों को चिह्नित किया गया है, जहां 30 फीसदी से कम बारिश और धान की रोपनी 70 फीसदी से कम हुई है।

श्री अमृत ने बताया कि 896 पंचायतों के अतिरिक्त खेतों में दरार, फसलों के मुरझाने और 33 फीसदी से कम उत्पादन होने के मानकों में कोई एक भी मानक पूरा करने पर कृषि विभाग के प्रतिवेदन के आधार पर समीक्षा के बाद उन पंचायतों को सूची में शामिल करते हुए 15 अक्टूबर को सूखाग्रस्त घोषित किया जायेगा।

आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव के अनुसार पटना जिले के 17 प्रखंडों के 135 पंचायतों, नालंदा में 12 प्रखंडों की 75 पंचायतों, भोजपुर में 2 प्रखंडों की 14 पंचायतों, रोहतास में एक प्रखंड की एक पंचायत, गया में दस प्रखंड की 86 पंचायतों, नवादा में 9 प्रखंडों की 118 पंचायतों, औरंगाबाद में 2 प्रखंडों की 18 पंचायतों, जहानाबाद की 6 प्रखंडों की 56 पंचायतों, अरवल में 2 प्रखंडों की 8 पंचायतों, मुंगेर में 4 प्रखंडों की 18 पंचायतों, जमुई में 8 प्रखंडों की 72 पंचायतों, लखीसराय में 5 प्रखंडों की 64 पंचायतों, शेखपुरा में 4 प्रखंडों की 33 पंचायतों, भागलपुर में 4 प्रखंडों की 22 पंचायतों, बांका में 5 प्रखंडों की 34 पंचायतों, वैशाली में दस प्रखंडों में 140 पंचायतों, मुजफ्फरपुर जिले में गायघाट प्रखंड की एक पंचायत तथा दरभंगा जिले में बहादुर प्रखंड की बाजितपुर पंचायत में प्रति परिवार 3-3 हजार रुपये की तत्काल सहायता दी जायेगी।

श्री अमृत ने बताया कि पिछले वर्ष भी 15 अक्टूबर को समीक्षा के बाद सूखाग्रस्त क्षेत्रों की घोषणा की गयी थी।

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