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अपूर्ण योजनाओं को तेजी से करें पूरा : डीएम

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संवाददाता
लहेरियासराय : जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने सरकार के सात निश्चय योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर पूर्ण कराने का निदेश दिया है। उन्होंने कहा कि सात निश्चय योजनाओं में हर घर नल का जल, गली-नाली पक्कीकरण एवं शौचालय का निर्माण महत्वपूर्ण है। इन योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाये। इनमें से जो भी योजनाएँ किसी कारणवश अपूर्ण रह गई है, उसे व्यक्तिगत अभिरूचि लेकर पूरा कराया जाये।

उन्होंने यह निदेश मनीगाछी प्रखण्ड मुख्यालय में आयोजित मनीगाछी एवं तारडीह प्रखण्डों के संयुक्त समीक्षा बैठक में दिया है। जिलाधिकारी ने इस बैठक में छूटे हुए बाढ़ पीड़ित परिवारों को जी.आर. राशि का भुगतान, सात निश्चय योजनाएँ, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़को का रिस्टोशन कार्य प्रगति की समीक्षा किया गया। जिलाधिकारी ने बाढ़ से ध्वस्त सभी ग्रामीण कार्य प्रमण्डल एवं पथ प्रमण्डल की सड़कों को एक सप्ताह के अंदर रिस्टोर (मोटरेबुल) करने का निदेश संबंधित कार्यपालक अभियंता को दिया है। वहीं वैसे ग्रामीण सड़कें जो ग्रामीण कार्य विभाग अथवा पथ निर्माण विभाग प्रमण्डल के अन्तर्गत नहीं है, उन पथों की जाँच कर मरम्मति हेतु प्रस्ताव भेजने का निदेश अंचलाधिकारी, मनीगाछी एवं तारडीह को दिया गया है।

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नल-जल योजना की समीक्षा में पाया गया कि कतिपय वार्ड सदस्यों द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में अभिरूचि नही लिया जा रहा है, जिसके चलते कई योजनाएँ अधूरी पड़ी हुई है या शुरू नहीं की जा सकी है। जिलाधिकारी ने इसे अत्यंत गंभीरता से लिया है और प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-अंचलाधिकारी को संबंधित जन प्रतिनिधि के विरूद्ध कार्रवाई हेतु प्रस्ताव भेजने का निदेश दिया है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत निर्मित शौचालयों के लिए देय प्रोत्साहन राशि की भुगतान की समीक्षोपरांत बचे हुए घरों के शौचालयों का एक सप्ताह के अंदर जियो टैग कराकर लाभुकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने का निदेश प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनीगाछी, तारडीह तथा जिला समन्वयक, एल.एस.बी.ए. को दिया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा में इसकी प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई। साथ ही उन्हें वर्ष 2016-17 की अपूर्ण इन्दिरा गाँधी आवास योजनाओं की आवास सहायक वार समीक्षा करके प्रतिवेदन भेजने को कहा गया है।

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