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प्रवासी भारतीयों को आधार कार्ड मिलेंगे, चार भारतीय दूतावास खुलेंगे

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सरकार भारतीय पासपोर्ट धारी प्रवासियों को 180 दिनों की मीयाद के पहले ही आधार कार्ड जारी करेगी और इस साल चार देशों में भारतीय मिशन स्थापित करेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में 2019-20 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार उन प्रवासियों को आधार कार्ड जारी करने पर विचार करेगी, जिनके पास भारतीय पासपोर्ट हैं। उन्होंने एक मिशन लांच करने का प्रस्ताव दिया, जो भारतीय पारम्परिक कारीगरों और उनके उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ेगा। जहां भी आवश्यकता होगी इनके लिए पेटेंट और भौगोलिक संकेतक प्राप्त किए जाएंगे।
श्रीमती सीतारमण ने कहा कि दुनिया में भारत के सॉफ्ट पॉवर की विभिन्न तरीकों से सराहना की जा रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान 192 देशों में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी का पसंदीदा भजन ‘वैष्णव जन तो तेने कहिए’ को 40 देशों में उनके प्रमुख कलाकारों द्वारा गाया जा रहा है। वार्षिक ‘भारत को जानो’ क्विज प्रतियोगिता में न केवल प्रवासी भारतीय बल्कि विदेशी भी भाग ले रहे है।
वित्त मंत्री ने कहा, “अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भारत के बढ़ते प्रभाव और नेतृत्व को मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार ने दूतावास और उच्चायोग उन देशों में स्थापित करने का निर्णय लिया है जहां अभी तक भारत का स्थायी राजनयिक मिशन नहीं है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान सरकार चार नये दूतावास स्थापित करेगी। इससे विदेश में भारत की उपस्थिति में विस्तार होगा तथा दूतावास स्थानीय भारतीय समुदाय को बेहतर सेवाएं प्रदान करेगी।”
उन्होंने कहा कि मार्च 2018 में सरकार ने अफ्रीका महाद्वीप के रंवाडा, दिजिबाउती, इक्वेटोरियल गिनी, गिनी, कांगो गणराज्य, बुरकीना फासो, कैमरून, मॉरीटेनिया, केप वर्दे, सियरा लियोन, चाड, साओ तोम तथा प्रिंसिप, इरीट्रिया, सोमालिया, ग्वीनिया बिसाउ, स्वाजीलैंड, लाईबेरिया और टोगो में 18 नए भारतीय राजनयिक मिशन स्थापित करने की मंजूरी दी थी। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान रंवाडा, दिजिबाउती, इक्वेटेरियल ग्वीनिया, ग्वीनिया गणराज्य और बुरकीना फासो में पांच दूतावास खोले जा चुके हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि प्राचीन बुद्धिमता को ध्यान में रखते हुए भारत ने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से देशों के साथ आर्थिक सहयोग की नीति का पालन किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सरकार वैकल्पिक विकास मॉडलों पर ध्यान देगी। इनमें निजी क्षेत्र हिस्सेदारी, बहुपक्षीय वित्त पोषण, कॉरपोरेट और अनिवासी भारतीयों द्वारा योगदान शामिल है। वित्त मंत्री ने प्रस्ताव दिया कि आईडियाज योजना की चालू वित्त वर्ष में पुनर्संरचना की जाएगी। भारतीय विकास सहायता योजना (आईडियाज) विकासशील देशों में ढांचागत संरचना विकास तथा क्षमता निर्माण की परियोजनाओं के लिए रियायती दर पर धनराशि उपलब्ध कराती है।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार 17 आइकॉनिक पर्यटन केन्द्रों को विश्व स्तरीय गंतव्यों के रूप में विकसित कर रही है, जो अन्य पर्यटन केन्द्रों के लिए एक आदर्श केन्द्र साबित होगा। इससे पर्यटकों का अनुभव बेहतर होगा और इन स्थलों पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। 

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