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गीधा ग्राम पंचायत ْऔर डेढ़गाँव पंचायत के हजारों किसानों को मिलेगा लाभ

नहर विस्तार हेतू, राशि निर्गत करनें लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से जल संसाधन विभाग को भेजा गया पत्र।

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रोहतास:- दावथ प्रखंड के गीधा ग्राम पंचायत के दर्जनों गाँवों के वर्षों पूर्व नहर विस्तार कि माँग अब बहुत जल्द फलीभूत होंनें के कगार पर है। नहर विस्तार हेतू जरुरी राशि निर्गत करनें व निविदा(टेंडर) कि प्रक्रिया जल्द प्रारंभ करनें हेतू , किसानों के आंदोलन के अगुवा उच्च न्यायालय अधिवक्ता सह सामाजिक कार्यकर्ता, सौरभ तिवारी के द्वारा मुख्यमंत्री व जल संसाधन मंत्री को पत्र लिखा गया है।

उक्त पत्र पर त्वरित कार्रवाई हेतू , मुख्यमंत्री कार्यालय कि तरफ से मामला जल संसाधन विभाग को 12 जून को भेजा गया। वहीं सौरभ तिवारी नें बताया कि उन्होंने खुद पत्र को मुख्यमंत्री कार्यालय के अलावा , जल संसाधन मंत्री, संजय कुमार झा तथा पत्र कि प्रति अरुण कुमार सिंह सचिव, जल संसाधन विभाग एवं राम पुकार रंजन मुख्य अभियंता,सिंचाई तथा जिलाधिकारी , रोहतास को भी भेज दिया है।

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गौरतलब है कि इस नहर विस्तार योजना के संपन्न होनें पर गीधा ग्राम पंचायत के हथडीहाँ, नावाडीह, परमानपुर, भटौली, गोपालडिहरी , गीधा व अन्य गाँवों तथा डेढ़गाँव पंचायत के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। विदित हो कि किसानों नें सौरभ तिवारी, अधिवक्ता के नेतृत्व में पिछले वर्ष 27 अक्टूबर को नहर विस्तार कि माँग हेतू किसान महापंचायत का आयोजन किया था।
तत्पश्चात जदयू राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर को भी मुख्यमंत्री आवास में मिल पूरे मामले से अवगत करा दिया था तत्पश्चात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नें खुद दिलचस्पी दिखाई थी।

तत्पश्चात जिलाधिकारी, रोहतास के द्वारा पत्रांक 3104(गो०) व कार्यपालक अभियंता, सोंन उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल, सासाराम नें भी पत्रांक 1094, द्वारा कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमंडल ,बिक्रमगंज को सर्वे संपन्न करानें हेतू आदेश निर्गत हुआ था। पिछले वर्ष 27 दिसंबर को हीं कार्यपालक अभियंता, सिंचाई अशोक कुमार वर्मा नें पत्रांक 1332 द्वारा पंकज दीक्षित जिलाधिकारी, रोहतास को सर्वे रिपोर्ट भेज दिया था।

कुल 10.60 कि०मी० लंबाई में करहा का चौड़ीकरण व डेढ़गाँव मोरी कि सफाई व बाँध कि मजबूती के साथ अतिरिक्त आउटलेट लगाया जाएगा। अधिवक्ता नें बताया कि बीच में कुछ करहा बिहार सरकार कि है जिसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग व जिलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र कि भी आवश्यकता होगी।

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