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अधिग्रहित भूमि का मुआवजा देने में केंद्र विफल रहता है तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे : हेमंत

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दुमका, 15 सितंबर (सन्मार्ग लाइव) झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कहा कि सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) की ओर से राज्य में अधिग्रहण की गई भूमि का मुआवजा देने में यदि केन्द्र सरकार विफल रहती है तो उनकी सरकार अदालत का दरवाजा खटखटाएगी।

श्री सोरेन ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र पर 30,000 से 40,000 करोड़ रुपये के बीच बकाया है। झारखंड सरकार नियमित रूप से पीएसयू द्वारा अधिग्रहित की भूमि के लिए मुआवजे की मांग करती रही है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो न्यायालय से दरवाजा खटखटाने में संकोच नहीं करेंगे।

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