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पंचायत स्तर पर हर गरीब को मिलेगी सहायता हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री झारखंड

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मुख्यमंत्री झारखंड ने हर गांव में हर गरीब को सहायता देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ट्वीट किया जो इस प्रकार-

पंचायत स्तर पर पर जरूरतमंदों तक लगातार सहायता पहुँचाने के लिए प्रत्येक मुखिया को 10-10 हजार रुपये दिए गए हैं। आप पंचायत प्रतिनिधियों से अपील है आपदा की इस स्थिति में एक सच्चे सेवक के रूप में अपने पंचायतवासियों का ख्याल रखें।वैश्विक महामारी के इस समय में हम सभी को मिलकर लड़ना है।

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राज्य के राशन कार्डधारी परिवार के लिए नमक एवं चीनी पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। राज्य में 377 दाल-भात केंद्रों के माध्यम से भी जरूरतमंद लोगों तक हम भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। जहाँ जरूरत होगी वहाँ आवश्यकतानुसार और केंद्र खोले जायेंगे।

आप अनावश्यक घर से बाहर न निकले।

इसके साथ ही राज्य स्तरीय कोरोना वायरस से निपटने के लिए सेंट्रल ऑफिस की शुरुआत की गई और इसके हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया-साथियों, कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम 181 शुरू की गई है। झारखण्ड से बाहर रह रहे झारखण्डवासियों के लिए भी 06512282201 फ़ोन न० कि सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।
आप कृपया कोरोना से जुड़ी समस्या एवं जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं।

 

 

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज कोरोना वायरस से निपटने के लिए सूचना भवन में स्थापित किए गए राज्यस्तरीय कोरोना नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों के साथ कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की l मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम में मिलने वाली सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई हो l
उन्होंने कहा कि आज पूरा देश कोरोनावायरस को लेकर सतर्क है। झारखंड सरकार भी लगातार इस वायरस और इसके संक्रमण को रोकने के लिए नजर बनाए हुए है। दूसरे राज्यों और देश भर में फंसे हुए झारखंड वासियों को मदद पहुंचाने और उन तक संपर्क करने के लिए सूचना भवन में कंट्रोल रूम बनाया गया है। जहां दिन रात पदाधिकारी / कर्मचारी काम कर रहे हैं। इस कंट्रोल रूम से फंसे हुए लोगों की जानकारी इकट्ठा की जा रही है और उस पर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि लोग झारखंड के लोग वैसे जगहों पर भी फंसे हुए हैं जहां उन्हें मदद नहीं पहुंच पा रही है ऐसे में वे दूसरे राज्यों के अधिकारियों से संपर्क साध कर उन तक मदद पहुंचाने का काम किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि जो लोग राज्य के अंदर पहुंच चुके हैं उन्हें भी आइसोलेशन वार्ड तक पहुंचाने का काम सरकार कर रही है।

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