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पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण का वादा पूरी करें हेमंत रघुवर : CPI

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रांची : दिल्ली राज्य चुनाव, 2020 में भाजपा की हार ऐतिहासिक हार है, जो यह बता रही है कि दिल्ली की जनता ने धारा-370, एनआरसी, सांप्रदायिकता और नफरत की राजनीति को खारिज कर दिया है। इसके लिए वहाँ की जनता और अरविंद केजरीवाल बधाई के पात्र हैं। उक्त बातें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के राज्य सचिव भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कही। वे आज यहां पार्टी के राज्य मुख्यालय पर एक प्रेस वार्ता के दौरान बोल रहे थे।

सीपीआई के राज्य सचिव मेहता ने हेमंत सरकार की भी सराहना की और कहा कि हेमंत सोरेन और ममता बनर्जी ने जो बिजली और पानी नि:शुल्क देने की घोषणा की है वह सराहनीय है। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बधाई दी और कहा कि उन दोनों मुख्यमंत्रियों ने शिक्षा व्यवस्था दिल्ली की तर्ज पर दुरुस्त करने की बात कही है।

मेहता ने कहा कि हमारे राज्य में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विस्थापन, खेती योग्य जमीन की जबरिया लूट, किसानों की बदहाली समेत कई ज्वलंत मुद्दे है, जिसको लेकर जनता की आकांक्षा है कि इसे पूरा किया जाना है। इस मुद्दे पर पार्टी सचेत है और उसकी प्राथमिकता में है।

उन्होंने कहा कि आज देश की जनता को न तो एनआरसी व धारा 370 पर विवाद चाहिए और न ही सांप्रदायिकता और नफरत की राजनीति स्वीकार है। दिल्ली की जनता ने रोजी-रोटी और विकास पर काम करने वाले अरविंद केजरीवाल को बहुमत दिया।

मेहता ने कहा कि देश में आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, मजदूरों के अधिकारों में कटौती समेत कई महत्वपूर्ण सवाल है, जिसका जवाब जनता खोज रही है और आरएसएस परिवार और उसके नेतृत्व में चलने वाली भाजपा नेती केंद्र सरकार नफरत की राजनीति फैलाना चाहती है। इसके लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्य नाथ की तरह-तरह की राजनैतिक साजिश रच रहे हैं और इन साजिशों के द्वारा देश को सांप्रदायिकता की आग में जलाया जा रहा है। इस तरह की घटना झारखंड के लोहरदगा में भी हुई है।

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पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य सचिव भुवनेश्वर मेहता के नेतृत्व में हेमन्त सोरेन के साथ मुलाकात कर एक मांग पत्र सौपेंगी। मेहता ने राज्य में पिछली सरकार के दौरान भ्रष्टाचार अपने चरम पर थी। कई पदाधिकारी व मंत्री भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए थे। इस पर सरकार को सचेत होना चाहिए।

पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उन मंत्रियों व पदाधिकारियों के खिलाफ जांच कराने की मांग की गयी है। इस प्रेस वार्ता के दौरान सहायक सचिव महेंद्र पाठक, राष्ट्रीय परिषद सदस्य केडी सिंह, राज्य कार्यकारिणी सदस्य प्रमोद साहू व अजय कुमार सिंह मौजूद थे।

मेहता ने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस की सरकार राज्य में है। जिन वायदों के साथ जेएमएम और कांग्रेस पर जनता ने विश्वास किया, उन वायदों को सरकार पूरा करे। मेहता ने कहा कि उनके वायदों में पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण देना भी प्रमुख है। इसके साथ ही किसानों की कर्ज माफी समेत अन्य वायदे हैं, जो सरकार ने चुनाव से पहले किये। अब उन वायदों को पूरा करने का समय आ गया है।

सीपीआई नेता ने कहा कि राज्य में सबसे अधिक परेशानी विस्थापितों और भूमि अधिग्रहण के मुआवजे की है।  सबसे अधिक भ्रष्टाचार भी इसी में है. ऐसे में सरकार इन मामलों पर ध्यान दे।

उन्होंने कहा कि चतरा, हजारीबाग जैसे जिलों में जमीन अधिग्रहण अधिक हुआ है। ऐसे में सीपीआइ मांग करती है कि भूमि अधिग्रहण होने पर सरकार उचित मुआवजा दे। साथ ही किसानों की कर्ज माफी की घोषणा करे।

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