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बंगाल सरकार केन्द्रीय टीमों के साथ नहीं कर रही सहयोग: गृह मंत्रालय

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नयी दिल्ली, 21 अप्रैल (वार्ता) केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि है आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत जो अंतरमंत्रालय केन्द्रीय टीमें चार राज्यों में भेजी गईं थी उनमें से पश्चिम बंगाल के कोलकाता और जलपाईगुडी में केन्द्रीय टीमों को वहां की राज्य सरकार तथा स्थानीय प्रशासन का सहयोग नहीं मिल रहा है।
गृह मंत्रालय की प्रवक्ता पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने मंगलवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पश्चिम बंगाल में गई टीमों ने अपनी प्रतिक्रिया भेजी है कि उन्हें फील्ड में जाने से रोका जा रहा है और स्वास्थ्यकर्मियों से भी बातचीत नहीं करने दी जा रही है। उन्हें जमीनी हकीकत का आकलन करने नहीं दिया जा रहा है ।
उन्होंने कहा कि इस तरह का व्यवहार केन्द्र सरकार के आपदा नियंत्रण कानून, 2005 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस बारे में गृह मंत्रालय ने आज राज्य सरकार को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि वह सभी आवश्यक प्रबंध करें ताकि यह टीमें अपने कार्यों का निर्वहन सुचारू रूप से कर सकें।
गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण विशेष रूप से हॉटस्पॉट क्षेत्रों में उत्पन्न स्थिति पर नजर रखने और वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्यों के प्रयास में तेजी लाने के उद्देश्य से छह अंतर मंत्रालय केन्द्रीय टीमों का गठन किया है। इन टीमों को संबंधित राज्यों के दौरे पर भेजा जा चुका है और इनमें से दो-दो टीमें पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के लिए और एक-एक टीम का गठन मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के लिए है। ये टीम मौके पर ही स्थिति का आकलन करेंगी और राज्य प्राधिकरणों को आवश्यक निर्देश देंगी। साथ ही ये समूची स्थिति के बारे में केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भी समय समय पर देंगी।
मध्य प्रदेश के इंदौर, महाराष्ट्र के मुंबई एवं पुणे, राजस्थान के जयपुर और पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, मेदिनीपुर पूर्व, 24 परगना उत्तर, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और जलपाईगुड़ी में स्थिति के गंभीर होने के मद्देनजर इन टीमों का गठन किया गया है। केन्द्रीय टीम दिशा-निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन के उपायों के कार्यान्वयन, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, सामाजिक दूरी बनाए रखने, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे की तैयारी, स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा और श्रमिकों एवं गरीब लोगों के लिए बनाए गए राहत शिविरों की स्थितियों से जुड़ी शिकायतों पर भी विशेष ध्यान देंगी।

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