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महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

कल उचित फ़ैसला सुनाया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट अब सोमवार सुबह साढ़े 10 बजे फिर सुनवाई शुरू होगी. कोर्ट ने कहा कि कल सुनवाई के बाद उचित फ़ैसला सुनाया जा सकता है. Article share tools

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भारत सरकार, राज्य सरकार अजित पवार, देवेंद्र फर्नांडिस समेत चार लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। कोर्ट ने 4 लोगों को नोटिस दिया कल होगी 10.30 बजे फिर से सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने मांगा ‘विधायकों का समर्थन पत्र’
सुप्रीम कोर्ट ने चार नोटिस जारी किए- केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को. इसके साथ ही कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सोमवार सुबह साढ़े 10 बजे तक दो तरह के दस्तावेज़ मांगे हैं-

1. देवेंद्र फडणवीस की ओर से सरकार बनाने का दावा करने के लिए राज्यपाल को सौंपा गया विधायकों का समर्थन पत्र

2. राज्यपाल की ओर से सरकार बनाने का न्योता देने समेत तमाम दस्तावेज़

कोर्ट ने 4 लोगों को नोटिस दिया कल होगी 10.30 बजे फिर से सुनवाई, तुषार मेहता कल कागजात पेश करेंगे जिसके आधार पर राज्यपाल ने शपथ दिलवाई

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कांग्रेस एनसीपी शिव सेना के तरफ से कपिल सिब्बल अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें पेश की हैं, सरकार के तरफ से इटली और बीजेपी के तरफ से मुकुल रोहतगी अपनी दलीलें पेश किए।

कर्नाटक का हवाला देकर कपिल सिब्बल ने आज ही फ्लोर टेस्ट कराने की मांग रखी थी कर्नाटक में हाईकोर्ट ने 19 दिन का समय दिया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बदलकर के 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया था साथ ही गुप्त मतदान नहीं करके उसे लाइव टेलीकास्ट करने की आदेश दिया था।

कपिल सिब्बल ने कहा कि अजीत पवार अब विधायक दल के नेता नहीं है 41 विधायकों ने लिखित रूप से दिया है।
अटॉर्नी जनरल कहा कि ऐसी क्या जल्दी थी कि रविवार के दिन इस पर बहस की जा रही है।

अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि सुबह प्रोटेम स्पीकर चुना जाए और विधायकों को शपथ दिलाकर फ्लोर टेस्ट हो, सालक सरकार बनाकर फ्लोर टेस्ट से क्यों भाग रहे हैं बीजेपी के लोग।

मुकुल रोहतगी की दलील बिना सीएम को सुने कोई आदेश नहीं दिया जाए बिना दूसरे पक्ष पर सुने तुरंत आदेश ना दिया जाए। राज्यपाल के फैसले की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकते अब सिर्फ फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता है। राज्यपाल किसी कोर्ट के लिए जिम्मेवार नहीं है, अहम केस है समय दिया जा सकता है

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