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हाई कोर्ट के नए भवन निर्माण मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी को

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रांची : झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन निर्माण में हुई अनियमितता को लेकर हाई कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई हुई। अदालत ने एडवोकेट एसोसिएशन से विस्तृत प्रस्ताव मांगा है। उच्च न्यायालय ने पूछा कि अधिवक्ताओं के लिए नए भवन में क्या-क्या सुविधाएं चाहिए।

दरअसल, राज्य सरकार एक नया डीपीआर बना रही है, जिसके जरिए आधे-अधूरे भवन को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। इस मामले में एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रितु कुमार ने बताया, सरकार का यह कहना कि पहले भवन कंप्लीट कर हाई कोर्ट को वहां शिफ्ट कर दिया जाए। उसके बाद एसोसिएशन की मांगों पर विचार किया जाएगा। कुमार ने कहा कि यह बहुत ही आपत्तिजनक है क्योंकि हाई कोर्ट तो वहां शिफ्ट हो जाएगा लेकिन वहां पर अधिवक्ताओं के लिए कुछ भी नहीं है।

बता दें कि हाई कोर्ट के नए भवन निर्माण का ठेका रामकृपाल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड दी गयी थी। आरोप है कि कंस्टक्शन कंपनी ने मिलीभगत कर वित्तीय अनियमितताएं की है। शुरूआत में हाई कोर्ट भवन के निर्माण के लिए 365 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। बाद में 100 करोड़ रुपये घटा कर ठेकेदार को 265 करोड़ रुपये में ठेका दे दिया गया।

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वर्तमान में इसकी लागत बढ़कर लगभग 697 करोड़ रुपये का हो गया है। बढ़ी राशि के लिए सरकार से अनुमति भी नहीं ली गई और न ही नया टेंडर किया गया। वादी ने इस मामले की जांच सीबीआइ से कराने की मांग की थी। साथ ही, पूर्व मुख्य सचिव व ठेकेदार की भूमिका की भी जांच की मांग की है।

उन्होंने आरोप लगाया कि नए हाई कोर्ट निर्माण के लिए बनी बिल्डिंग कमेटी ने भी एसोसिएशन की कभी सुध नहीं ली। इस मामले की अगली सुनवाई अब 3 जनवरी को होगी।

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