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CAA पर कांग्रेस की अगुआई में बैठक, CM हेमंत हुए शामिल

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नयी दिल्ली : संशोधित नागरिकता कानून, एनआरसी और मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा के लिए विपक्षी पार्टियों की बैठक सोमवार को संसद के एनेक्सी में हुई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से बुलायी गयी इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख व पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी तथा बसपा प्रमुख मायावती शामिल नहीं हुईं। वहीं, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी शिवसेना और दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी।

बैठक में सीपीआइ, सीपीएम, आरजेडी, एनसीपी, जेएमएम सहित 20 दलों के नेता शामिल हुए। इस बैठक में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, आरजेडी के मनोज झा, हम के जीतन राम मांझी, रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, माकपा के सीताराम येचुरी, भाकपा के डी राजा मौजूद थे।

बैठक में मौजूद दलों ने सीएए को वापस लेने और एनआरसी पर रोक लगाने की मांग की. साथ ही गैर भाजपा शासित राज्यों में एनपीआर की प्रकिया निलंबित करने की बात कही। इस दौरान एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें अर्थव्यवस्था, रोजगार व किसानों की स्थिति, सीएए व जेएनयू हिंसा समेत अनेक मुद्दों पर चिंता प्रकट की गयी। विपक्षी दलों ने कहा कि सीएए, एनपीआर और एनआरसी एक पैकेज है, जो असंवैधानिक है।

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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार को विवेक से काम लेना चाहिए। आज हर युवा, किसान और महिला सहित हर वर्ग में गुस्सा है। आज देश में जाति और धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है। यदि देश में आग लगेगी, तो समाज का हर वर्ग प्रभावित होगा। सरकार समस्याओं का विवेकपूर्ण समाधान करे।

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