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बंगाल से गाड़ी आने की सूचना पर प्रशासन में मची हड़कंप, अस्पताल में कराया भर्ती

जिले में पुलिस की लगातार गश्ती एवं सजगता से चौथे दिन भी लॉक डाउन सफल रहा। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा जिले के रोसड़ा प्रशासन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रोसड़ा थाना की पुलिस को सूचना मिली की बंगाल नंबर टाटा 407 वाहन से काफी संख्या में मजदूर अपने गांव लौट रहे हैं।

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राज किशोर की रिपोर्ट
समस्तीपुरः- जिले में पुलिस की लगातार गश्ती एवं सजगता से चौथे दिन भी लॉक डाउन सफल रहा। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा जिले के रोसड़ा प्रशासन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रोसड़ा थाना की पुलिस को सूचना मिली की बंगाल नंबर टाटा 407 वाहन से काफी संख्या में मजदूर अपने गांव लौट रहे हैं। सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। रोसड़ा थाना के एसआई अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ प्रशासन ने ऐसे मजदूरों की जांच-पड़ताल करते हुए रोसड़ा थाना क्षेत्र के मब्बी गांव के पास पकड़ लिया। प्रशासन ने वाहन समेत सबो को अपने कब्जे में लेकर रोसड़ा अनुमंडलीय अस्पताल लेकर आयी।

मजदूरों की बारी-बारी से जांच कराई गई फिर उन्हें उनके गांव जाने दिया। हालांकि पुलिस को देख मजदूरों में काफी दहशत देखा गया। हालांकि करोना वायरस का लक्षण मजदूरों में नहीं पाया गया जहां सभी मजदूरों का नाम पता नोट कर उसके घर भेज दिया गया। कोरोना के डर से मजदूर वर्गों के लोगों की काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के डर से मजदूर या तो खुद अपने गांव वापस लौट रहे हैं या उन्हें लौटने को कहा जा रहा है। इधर लॉक डाउन को लेकर दुकानदार कालाबाजारी और जमाखोरी कर लोगों से अधिक पैसे की वसूली नहीं कर सके इसको लेकर अनुमंडल पदाधिकारी अमन कुमार सुमन ने क्षेत्र के थोक व खुदरा किराना दुकानदारों के साथ अनुमंडल कार्यालय में बैठक की है।

किराना दुकानदारों के साथ बैठक में एसडीओ ने किराना दुकानदारों को निर्देश दिया है कि कालाबाजारी और जमाखोरी नहीं करें। लॉकडाउन की घोषणा होने के कारण खाद्यान्न सामग्री की उपलब्धता में कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने दुकानदारों से कहा कि इस विषम परिस्थिति में आप लोग मानवता को नहीं भूले। उचित मूल्य पर ग्राहकों को सामान दे। उन्होंने दुकानदारों से कहा कि कालाबाजारी व जमाखोरी करने वाले दुकानदारों को चिह्नित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसडीओ अमन कुमार सुमन ने एक टीम गठित की है। और वो टीम पुरी तरह से गोपनीय रहेगी और दुकानों पर जाकर जमाखोरी और कालाबाजारी की पड़ताल करेगी कि ग्राहकों को निर्धारित मूल्य पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है कि नहीं।

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