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झारखंड पर्यटन विकास निगम के अधिकारी सूचना अधिकार कानून को नहीं मानते

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राँची : झारखंड पर्यटन विकास निगम के अधिकारी सूचना अधिकार कानून को नहीं मानते हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जेटीडीसी में बतौर स्वागतक अभिश्रव के पद पर नियुक्त हुए राकेश कुमार आरटीआई कानून का उल्लंघन करने में लगे हैं। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत निगम से कई बार जानकारी मांगी गई, मगर यहां के अधिकारियों ने इस मामले में आवेदक को कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करायी।
ये वहीं राकेश कुमार हैं, जो वर्ष 2013 में कोडरमा जिला स्थित निर्माणाधीन उरवां रेस्टोरेंट से लोहे के छड़, पाइप समेत कई सामान घर लेकर चले गए थे। इस मामले में उनके ऊपर निगम की ओर से जांच कमेटी गठित की गई थी। यह मामला दैनिक हिन्दुस्तान में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। बाद में राकेश कुमार द्वारा अपनी गलती स्वीकार भी गई, मगर इन्होंने पहुंच और पैरवी के बल पर इस मामले की फाइल को कहीं गुम करा दिया।
दूसरी बात यह कि जब इनकी ज्वाइनिंग संबंधी जानकारी आरटीआई से मांगी जाती है, तो कहा जाता है कि सारी जानकारी बिहार सरकार के पास है। जो भी जानकारी मिलेगी वह बिहार पर्यटन विकास निगम से मिलेगी। मगर बिहार से इस मामले में सूचना मांगी गई, तो कहा गया कि बिहार में इनका कोई कागजात नहीं है, सबकुछ झारखंड में है। इस तरह से आरटीआई के तहत सूचना मांगने वाले को इनके द्वारा परेशान किया जाता है।
जानकारी के अनुसार, वर्ष 2016 में राकेश कुमार स्वागत को वेतन बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। मगर इनकी कार्यशैली को देखते हुए निगम में इस पर संज्ञान नहीं लिया। लेकिन कुछ ही दिन बाद नियमों को दरकिनार कर अगस्त 2018 में निगम की ओर से इनको पांच लाख 64 हजार रुपये का भुगतान किया गया है, मगर किस मद में और क्यों किया गया है, इसकी जानकारी विभाग के कोई भी वरीय अधिकारी नहीं दे रहे हैं। एक ओर जेटीडीसी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, वहीं एक अस्थायी कर्मचारी को पांच लाख 64 हजार रुपये का भुगतान किया जाना कई सवालों को जन्म देता है।

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