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आदिवासी जमीन अधिग्रहण मामला, मुआवजे के नाम पर सरकार ने दिखाया ठेंगा

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आदिवासियों की जमीन सरकार द्वारा अधिग्रहण की जा रही है। लेकिन जिनकी जमीन ली जा रही है उन्हें ना तो मुआवजा दिया जा रहा है और ना ही नौकरी। नए विधानसभा भवन निर्माण के लिए वहां की जमीन तो आदिवासियों से ले ली तो गई लेकिन उन्हें सरकार द्वारा चार गुणा मुआवजा राशि नहीं दी गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 12 सितंबर को नये विधानसभा का उद्घाटन होना है। नये विधानसभा के निर्माण के लिए आदिवासियों से जमीन तो ले ली गई लेकिन उन्हें मुआवजा राशि अब तक नहीं दी गई है। जिनकी जमीन है उन्होंने पीएम को भी शिकायत आवेदन दिया और साथ ही मुख्यमंत्री से भी बात की गई लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला। वही इस पूरे मामले पर सामाजिक कार्यकर्ता वासवी के अनुसार सरकार लगातार आदिवासियों की जमीन अधिग्रहित कर उनसे खिलावाड़ कर रही है। और मुआवजा के नाम पर उन्हें ठेंगा दिखा रही है। अब इन सब के बीच सवाल ये उठता है की सरकार आये दिन आदिवासियों के विकास और उत्थान की बात करती है। तो वही दूसरी ओर आदिवासियों का जमीन अधिग्रहण कर उन्हें मुआवजा न देना उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के बराबर है।

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